બજેટ બાદ GST કાઉન્સિલની આગામી બેઠક ઓગસ્ટમાં યોજાશે.
- સમયની અછતને કારણે એજન્ડાની કેટલીક બાબતો પર ચર્ચા થઈ શકી નથી
- કાઉન્સિલે FY2017-18, 2018-19 અને 2019-20 માટે GST કાયદાની કલમ 73 હેઠળ જારી કરાયેલ ડિમાન્ડ નોટિસ પર વ્યાજ અને દંડ માફ કરવાની ભલામણ કરી છે.(GST काउंसिल की अगली बैठक बजट के बाद अगस्त में होगी• समय कम होने के कारण कुछ एजेंडे पर चर्चा नहीं हो पाई• FY2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए GST एक्ट के सेक्शन 73 के तहत जारी किए गए थे, काउंसिल ने डिमांड नोटिसों पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की सिफारिश की है)
કાઉન્સિલે તમામ દૂધના ડબ્બાઓ એટલે કે સ્ટીલ, આયર્ન, એલ્યુમિનિયમ પર 12%નો એકસમાન GST દર નક્કી કરવાની ભલામણ કરી હતી.
• કાઉન્સિલે તમામ કાર્ટન બોક્સ (લહેરિયું અને બિન-લહેરિયું બોક્સ) પર 12% નો સમાન GST દર નક્કી કરવાની પણ ભલામણ કરી છે.
• કાઉન્સિલે એવી પણ ભલામણ કરી હતી કે તમામ પ્રકારના સ્પ્રિંકલર પર 12% GST લાગશે (काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों यानी स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम पर 12% की एक समान GST दर निर्धारित करने की सिफारिश की• काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स (कोरुगेटेड औ नॉन-कोरुगेटेड बॉक्स) पर 12% की एक समान GST दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है• काउंसिल ने यह भी सिफारिश की कि सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% GST लगेगा )
નાના કરદાતાઓને મદદ કરવા માટે, કાઉન્સિલે GSTR 4 ફોર્મમાં વિગતો સુધારવા અને 30 એપ્રિલથી 30 જૂન સુધી રિટર્ન ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ લંબાવવાની ભલામણ કરી છે. આ FY2024-25 પછીના વળતર માટે લાગુ થશે
• બાયોમેટ્રિક આધારિત આધાર પ્રમાણીકરણ સમગ્ર દેશમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. આનાથી અમને કેસોમાં નકલી ઇન્વૉઇસ દ્વારા કરવામાં આવેલા કપટપૂર્ણ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ દાવાઓ સાથે વ્યવહાર કરવામાં મદદ મળશે (छोटे टैक्सपेयर्स की मदद के लिए काउंसिल ने GSTR 4 फॉर्म में डिटेल्स को सही करने और रिटर्न भरने की समय सीमा 30 अप्रैल से इसे 30 जून तक बढ़ाने की सिफारिश की है। यह FY2024- 25 के बाद के रिटर्न के लिए लागू होगा• पूरे देश में बायोमेट्रिक-आधारित आधार ऑथेंटिकेशन शुरु होने जा रहा है। इससे हमें मामलों में फर्जी इनवॉइस के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी)
સરકારી દાવાઓ ઘટાડવા માટે, કાઉન્સિલે વિભાગ દ્વારા અપીલ દાખલ કરવા માટે GST એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ માટે ₹20 લાખ, હાઈકોર્ટ માટે ₹1 કરોડ અને સુપ્રીમ કોર્ટ માટે ₹2 કરોડની નાણાકીય મર્યાદાની ભલામણ કરી છે.
• કાઉન્સિલે એ પણ ભલામણ કરી છે કે એપેલેટ ઓથોરિટી સમક્ષ અપીલ દાખલ કરવા માટેની પ્રી-ડિપોઝીટ મહત્તમ રકમ ₹25 કરોડ CGST અને ₹25 કરોડ SGSTથી ઘટાડીને ₹20 કરોડ CGST અને ₹20 કરોડ SGST કરવામાં આવે અને આ અપીલ પહેલા મહત્તમ રકમ પ્રી-ડિપોઝીટ ફાઇલ કરવાની છે(सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, काउंसिल ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए ₹20 लाख, उच्च न्यायालय के लिए ₹1 करोड़ और उच्चतम न्यायालय के लिए ₹2 करोड़ की मॉनेटरी लिमिट की सिफारिश की है• काउंसिल ने यह भी सिफारिश की है कि अपीलेट ऑथोरिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्री-डिपॉजिट अधिकतम राशि ₹25 करोड़ CGST और ₹25 करोड़ SGST से घटाकर ₹20 करोड़ CGST और ₹20 करोड़ SGST कर दी जाए और यह पहले अपील दायर करने के लिए प्री-डिपॉजिट की अधिकतम राशि है)